अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजार सुधारका लागि ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजनाको धेरै लगानीकर्ताले स्वागत गरेका छन्। तर यो कार्ययोजना कति बलियो छ र यसले बजार तथा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेका छन्।
कार्ययोजनामा कम्पनीले पुँजी उठाउने नियमदेखि ऋणपत्रको बजार, नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने कोष, बजार सञ्चालन गर्ने निकाय र लगानीकर्ताले तिर्ने करसम्मका विषय समेटिएका छन्।
कतिपय कामका लागि जिम्मेवार निकाय र समयसीमा पनि तोकिएको छ।
तर कुनै पनि सुधार योजना कति सफल भयो भन्ने कुरा त्यसमा कति बुँदा छन् भन्नेले होइन, त्यसले बजारको संरचना र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेले निर्धारण गर्छ।
अहिले सरकारले ल्याएको योजनासँग केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोडिएका छन्।
सेयर बजारको पुनरूत्थान भनेको उत्पादनको पुनरूत्थान हो?
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यस अनुसार पुँजी बजारलाई उत्पादनशील लगानी जुटाउने माध्यम बनाउने लक्ष्यमा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन।
तर कार्ययोजनामा रहेका केही उपायको तत्काल प्रभाव सेयरको मूल्य र कारोबार बढाउनेतर्फ बढी देखिन्छ।
कर घटाउने, ऋण लिएर सेयर किन्ने सुविधा बढाउने र दोस्रो बजारमा थप लगानीकर्ता भित्र्याउने व्यवस्थाले बजारमा सूचीकृत कम्पनीका सेयरको किनबेच बढाउन सक्छ। तर दोस्रो बजारमा एउटा लगानीकर्ताले अर्को लगानीकर्ताबाट सेयर किन्दा पैसा कम्पनीमा पुग्दैन, बेच्ने लगानीकर्ताकहाँ पुग्छ।
कम्पनीले नयाँ सेयर वा ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी उठाउँदा भने त्यो रकम कम्पनीमा पुग्छ र उद्योग, आयोजना वा व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग हुन सक्छ।
त्यसैले बजार चलायमान हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि नेप्से बढ्नु र उद्यममा नयाँ पुँजी पुग्नु एउटै कुरा होइन।
यो कार्ययोजनाको सबभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो — सरकार सेयरको मूल्य र कारोबार बढाउनमै सीमित भयो भने त्यसले बजारलाई तत्काल उत्साहित बनाए पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण गर्न सक्दैन।
नेपाली पुँजी बजारमा सर्वसाधारणले बजारलाई पैसा कमाउने सहज माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ। बजारको जोखिम र पुँजी बजारबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कति पैसा पुगिरहेको छ भन्ने विषय भने अझै पर्याप्त रूपमा बहसमा आउन सकेको छैन।
करको दर छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर वृद्धि गर्यो।
सेयर किनेर एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बेच्नेलाई १० प्रतिशत र एक वर्ष कटेपछि बिक्री गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसअघि यस्तो दर ५ देखि ७.५ प्रतिशत थियो।
बजेटमा गरेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै सरकारले दर परिवर्तन गरेको हो। यसले लगानीकर्तालाई नीतिगत अस्थिरता देखाएको छ। चाँडो चाँडो दर परिवर्तनले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई तत्कालीन फाइदा भए पनि बजारप्रति सकारात्मक धारणा बन्दैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, 'बजेट आउने समयतिर बजार घटिरहेको थियो। त्यो बेला कर बढाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। त्यसले झन् नकारात्मक सन्देश गएको थियो। अहिले बजारले त्यो घटनालाई क्रमशः बिर्सिँदै गएको बेला फेरि दर चलाइयो।'
अहिले गरिएको करका दर कटौतीले सरकारलाई राजस्व लक्ष्य पुर्याउन समेत गाह्रो पर्न सक्छ। विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नयाँ कर ल्याएपछि सरकारले आयकरको सीमा १० लाख पुर्याएको थियो। यसअघि ७ लाखको सीमा थियो। तर सरकारले यी सबै कर फिर्ता गरिरहेको छ।
बैंकलाई सेयर बजारमा ल्याउँदा लगानी कि सट्टेबाजी बढ्छ?
एक पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारको कार्ययोजनाले बैंकलाई समेत सेयर बजारमा सट्टेबाजी कारोबारतर्फ प्रोत्साहित गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार पहिले एक वर्षको अवधिमा गर्न पाइने सेयर कारोबारको अवधि ६ महिनामा झारिएको र अहिले ४५ दिनमै सेयर किनबेच गर्न सकिने सुविधा दिने तयारी गरिएको छ।
बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर कमजोर भइरहेको समयमा यस्तो व्यवस्था गर्दा बैंकहरूलाई थप जोखिम पर्न सक्ने उनको तर्क छ।
उनी सरकारको कर नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्। अहिले सेयर बजारमा तरलताको समस्या नभएको अवस्थामा करका दर चाँडो–चाँडो परिवर्तन गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
बरू सरकारले व्यवसायीमाथिको अनावश्यक धरपकड कम गर्ने, नयाँ आयोजना विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
दशकौंदेखिका योजना यसपटक कार्यान्वयन हुन्छन्?
सरकारले २१ बुँदे कार्ययोजनामा पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकास, नयाँ वित्तीय उपकरणको विस्तार, ऋणपत्र बजारको विकास, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन लगायतका विषय अघि सारेको छ।
यीमध्ये धेरै विषय नयाँ होइनन्।
बुक बिल्डिङ, ऋणपत्र बजार विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने, नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने र उत्पादनशील कम्पनीलाई बजारमा ल्याउनेजस्ता विषय लामो समयदेखि चर्चामा छन्।
समस्या योजना नबन्नु मात्र होइन, बनेका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु पनि हो।
पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल भन्छन्, 'सरकारले अहिले लिएको नीति नराम्रो त होइन, तर सरकारले सेयर बजार बढाउने छोटो बाटो प्रयोग गर्नुभन्दा दीर्घकालीन काम गर्नुपर्थ्यो।'
कर बाहेकका बजार सुधारका अन्य नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले बढी जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यसैले अहिलेको २१ बुँदे कार्ययोजनाको वास्तविक परीक्षा कति छिटो बुँदा पूरा भए भन्ने मात्र होइन। त्यसले कम्पनीलाई पारदर्शी बनायो कि बनाएन, लगानीकर्तालाई सही सूचना दियो कि दिएन, जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनायो कि बनाएन, नयाँ उद्यममा पुँजी पुर्यायो कि पुर्याएन र अन्ततः सेयर बजारबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी पुग्यो भन्नेमा हुनेछ।
सरकारले बजार चलायमान बनाउन ल्याएका तत्कालका नीतिले सेयरको मूल्य र कारोबार बढाउन सक्छन्। तर त्यसलाई नै सुधारको सफलता मान्ने हो भने कार्ययोजनाको दीर्घकालीन उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ।
पुँजी बजार सुधारको वास्तविक उपलब्धि बजारमा पैसा कति घुम्यो भन्नेभन्दा त्यसबाट नयाँ व्यवसाय, उद्योग र आयोजनामा कति पुँजी पुग्यो भन्नेमा देखिनुपर्छ।
***
-1746009348.jpg)
